Thu Sep 19 2024 16:29:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Edible oil import tax: ఆ ఒక్క నిర్ణయంతో భారీ షాకిచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
దిగుమతి పన్నును 20 శాతం పెంచింది
భారతదేశంలో నూనె గింజల రైతులకు మద్దతు దొరక్కపోవడంతో ఆ రైతులను రక్షించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎడిబుల్ ఆయిల్ దిగుమతిదారు అయిన భారతదేశం ముడి, శుద్ధి చేసిన తినదగిన నూనెలపై ప్రాథమిక దిగుమతి పన్నును 20 శాతం పెంచింది. ముడి, రిఫైన్డ్ వంట నూనెలపై దిగుమతి సుంకాన్ని కేంద్రం 20 శాతం వరకు పెంచడంతో వంటనూనెల ధరలు పెరగనున్నాయి. పామాయిల్, సోయా, సన్ఫ్లవర్ సహా వివిధ రకాల నూనెలపై ఈ భారం పడనుంది. రిఫైన్డ్ పామాయిల్, సోయా, సన్ఫ్లవర్ నూనెలపై గతంలో 12.5 శాతం దిగుమతి సుంకం ఉండేది. దీనిని ఇప్పుడు 20 శాతం పెంచి 32.5 శాతం పెంచింది. ముడినూనెలపై సుంకాన్ని 27.5 శాతానికి, రిఫైన్డ్ నూనెలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని 35.75 శాతానికి పెంచింది. సెప్టెంబర్ 14 నుంచే ఇది అమల్లోకి రానుంది.
ఈ చర్య వల్ల రైతులు తమ సోయాబీన్, రాప్సీడ్ పంటలకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధర పొందే అవకాశం ఉంది. దేశీయ సోయాబీన్ ధరలు 100 కిలోలకు దాదాపు 4,600 రూపాయలు కాగా.. మద్దతు ధర 4,892 రూపాయల కంటే తక్కువ ఉంది. భారతదేశం వెజిటేబుల్ ఆయిల్ డిమాండ్లో 70% కంటే ఎక్కువ దిగుమతుల ద్వారా తెచ్చుకుంటూ ఉంది.భారత్ ప్రధానంగా ఇండోనేషియా, మలేషియా, థాయిలాండ్ నుండి పామాయిల్ కొనుగోలు చేస్తుంది. అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్, రష్యా, ఉక్రెయిన్ నుండి సోయాయిల్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ను దిగుమతి చేసుకుంటుంది.
Next Story